आम जनता से जुड़ी 243 सेवाएं “अपणि सरकार” पोर्टल पर होंगी ऑनलाइन
-मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी सेवाओं की सुगमता को लेकर लिया बड़ा निर्णय
-सेवा के अधिकार से जुड़ी सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाईन, अफसरों को दिए निर्देश
-आइटीडीए व एनआईसी को पोर्टल को सरल और सुविधाजनक बनाने के दिये निर्देश
वैली समाचार, देहरादून।
जनता को राजकीय योजनाओं का लाभ और सुगमता से मिले इस दिशा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत सरकार एक नई पहल करने जा रहे है। सरकार राजकीय कार्यो को जनता तक सुलभ तरीके से पहुचाने की दिशा में “अपणि सरकार” नाम से एक पोर्टल तैयार कर रही है। उक्त पोर्टल में ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दी जाने वाली सभी सुविधाओं को भी शामिल किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने उक्त पोर्टल को विकसित करने की जिम्मेदारी आइटीडीए व एनआईसी को दी है। इस पोर्टल से सेवा के अधिकार से जुड़ी 243 सेवाएं भी जोड़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सेवा का अधिकार व ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सेवा के अधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी 243 नोटिफाइड सेवाओं को तीन माह के अंदर ऑनलाइन करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में “अपणि सरकार” पोर्टल के माध्यम से जनहित के कार्यो को लेकर निर्देशित करते हुए एक खाका अधिकारियों के सन्मुख प्रस्तुत किया। जिसमे सभी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई।
इसके अंतर्गत विभागाध्यक्ष को अपने-अपने विभाग में “अपणी सरकार “पोर्टल हेतु जनसुविधा के लिए नोडल अफसर बनाने के आदेश दिये। पोर्टल सुव्यवस्थित रूप से कार्य करे इस दिशा में सेवा के अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सभी नोडल अधिकारियों की विभागवार बैठकें होगी। 15-15 दिन के अंतराल में दोनों मंडलायुक्त अपने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा के अधिकार व ई डिस्ट्रिक्ट की समीक्षा करेंगे। प्रति माह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सेवा के अधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी नोटिफाइड सेवाओं समीक्षा की जाएगी। व हर दो माह में मुख्यमंत्री स्यंम “अपणि सरकार” के अंतर्गत जनता को प्रदान किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। त्रिवेंद्र रावत ने उन सभी सेवाओं को भी सेवा के अधिकार में शामिल करने के निर्देश दिए जो अभी तक सेवा के अधिकार अधिनियम में अधिसूचित नही है, साथ ही जनता को परेशानी न हो इसके लिए अधिकारी जनहित में यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी के दस्तावेज में कोई आपत्ति या कमी हो तो उनका उल्लेख एक बार में ही हो जाए ताकि जनता के समय की बर्बादी ना हो। नोटिफाइड सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए विभागवार लक्ष्य निर्धारित करने व अधिक उपयोग में आने वाली सेवाओं को पहले प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिये। जनहित में किसी भी प्रकार की कोताही पर बेहद सख्त लहजे में त्रिवेंद्र रावत ने सेवाओं को समय पर डिलीवर न करने वाले विभागों और अधिकारियों को चिन्हित करने को भी कहा ,साथ ही पारदर्शिता के लिए सेवा का अधिकार कार्यालय में मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।