उत्तराखंड में 20 फीसद कम होंगे शराब के दाम
देहरादून। राज्य कैबिनेट बहुप्रतीक्षित आबकारी नीति 2020-21 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत राज्य में शराब की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाएगा। साथ ही शराब के दामों में भारी छूट दिए जाने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार नई नीति में शराब की खुली बिक्री के दाम 20 प्रतिशत तक घटेंगे। इसके अलावा राजस्व लक्ष्य में भी 15 फीसद इजाफा करते 35 सौ करोड़ रखा गया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य केे विकास को लेेेकर महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रक्षा उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक पार्क विकसित करने, रक्षा उद्योग पार्क विकसित करने के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया है। पार्क विकसित करने पर पूंजीगत (कैपिटल) निवेश पर 10 प्रतिशत अधिकतम या 10 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। रक्षा उधोग पर बिजली कर नहीं लगेगा। इसके अलावा बजट सत्र में 53 हजार करोड़ का बजट पेश करने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह बजट पिछले बजट की तुलना में 10 से 12 प्रतिशत ज्यादा बताया गया है।इधर, मंत्रिमंडल के सामने 13 प्रस्ताव रखे गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
– बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर लगी मुहर।
– जलनिगम और जल संस्थान के एकीकरण को बनी कैबिनेट सब कमेटी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अध्यक्ष।
– मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सेवानियमावली मंजूर।
– राज्य योजना आयोग में बढ़ाए पद। 130 पद हुए स्वीकृत, पहले 101 पद थे।
– परिवहन विभाग के ढांचे में 116 और पदों को मिली मंजूरी। चार आरटीओ और चार एआरटीओ के नए पद बने।
– नगर निगम हरिद्वार के 3522 वर्ग मीटर भूमि को किया गया आवासीय।
– गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब विधानसभा अध्यक्ष की जगह आवास विकास मंत्री होंगे।
– ब्रिडकुल में 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए 2 अधिकार होंगे मर्ज।
– राज्य नदी तटीय प्राधिकरण किया गया समाप्त।
इनमें मिलेगी छूट
– स्किल डेवलपमेंट के तहत कंपनी के 20 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के लिए प्रतिमाह पांच हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी।
– रक्षा उत्पाद सर्टिफिकेशन के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम या 25 लाख का अनुदान।
– सिडकुल क्षेत्र में भूमि खरीद पर बीस से तीस प्रतिशत तक की छूट।
– उद्योग के लिए भूमि खरीद या लीज के लिए स्टांप कर में 50 प्रतिशत की छूट।
– सीईटीपी संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।
– केंद्र की ओर से मेक इन इंडिया में मिलने वाली रियायतें भी लागू रहेंगी।