उत्तराखंड कैबिनेट ने रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जा की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर लगाई मुहर, पढ़िए किसको क्या मिलेगा फायदा

-उपनल के माध्यम से अब सभी को मिलेगा रोजगार, पहले सिर्फ पूर्व सैनिकों का था प्रावधान

-25 किलोवाट सोलर मुख्यमंत्री योजना पर लगी मुहर, खुलेंगे रोजगार के अवसर

-पर्यटन प्रोत्साहन योजना में पर्यटकों को उत्तराखंड की सैर पर मिलेगा आर्थिक लाभ

वैली समाचार, देहरादून।

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने शुक्रवार को रोजगार, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, श्रम और कृषि आदि महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अपनी मुहर लगाई है। इस दौरान 28 प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किये हैं। जबकि एक पर समिति बनी और एक प्रस्ताव वापस किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार राज्य हित में बड़े फैसले ले रहे हैं। कोरोना काल से हुए नुकसान में सरकार के फैसले रोजगार और आर्थिक सुधार में मील के पत्थर साबित होंगे।

शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली ’सभागार’ (पंचम तल),देहरादून में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, वन मंत्री हरक सिंह रावत, शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डे, डॉ धन सिंह रावत समेत अन्य शामिल हुए। इस मौके पर एक एक प्रस्ताव पर गहनता से चर्चा हुई। कैबिनेट ने राज्यहित के बड़े प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी।बताया गया कि कैबिनेट में 30 प्रस्ताव आये थे।  प्रस्ताव वापस हुआ। एक प्रस्ताव में समिति बनाई गई। 28 प्रस्तावों कैबिनेट ने पास किया है।

इन फैसलों पर लगी मुहर—-

– बैठक में निर्णय लिया गया कि अब राज्य सरकार के विभागों में खाली पदों पर उपनल के जरिए सभी को नौकरी का अवसर मिलेगा। लेकिन इसमें पहली प्राथमिकता पूर्व सैनिकों के परिजनों को मिलेगी। ये नियुक्तियां वर्ग तीन और चार के पदो पर होंगी।

-बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से लोक सेवक का टैक हटाकर उन्हें दूसरे गांव में विकास के कार्यों की अनुमति दी गई है। इससे अब पंचायत प्रतिनिधियों को भी काम का अवसर मिलेगा।  राज्य में कोविड के कारण हुए पर्यटन को काफी नुकसान हुआ है। पर्यटन को पटरी पर वापस लौटाने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ई-बुकिंग पर उन्हें तीन दिन होटलों में ठहरने पर एक हजार रूपए का कूपन देने का निर्णय लिया गया।

– राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लागू करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस योजना के तहत राज्य के 10 हजार लोगों को 25-25 किलोवाट की सौर ऊर्जा योजनाएँ आवंटित की जाएंगी।

-चीन-नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों में दूरसंचार नेटवर्क को मजबूत करने का भी फैसला लिया गया। इसके लिए कंपनियों को एक मुश्त 40 लाख का लाभ दिया जाएगा। इससे सीमांत क्षेत्र के 250 से ज्यादा गांवों के लोगों को अपने मोबाइल नेटवर्क से बात करने की सुविधा मिलेगी। सामरिक दृष्टि से भी सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है।

-हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिहाज से जूना अखाड़ा और माया देवी मंदिर की ऊंचाई बढाने का भी निर्णय लिया गया। जूना अखाड़ा के भैरों मंदिर की ऊंचाई 197 फीट और माया देवी मंदिर 270 फीट ऊंचा बनाया जा सकेगा। इसके अलावा केदारनाथ में सामरिक दृष्टि से बड़ा हैलीपैड बनाया जाएगा। जिससे सेना के युद्धक हेलीकाप्टर चिनूक भी वहां आसानी से उतर सकेंगे।

-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को शुरू किया गया। ई- बुकिंग करने वाले पर्यटकों को मिलेगी 1000 की छूट। पर्यटक स्थलों पर मिलेगी छूट। 03 दिन रहने पर मिलेगी छूट।

-उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को विधेयक लाने पर मंजूरी।

-विधायकों के वेतन कटौती को लेकर सरकार लाएगी और विधानसभा में विधेयक।

-राजकीय महाविद्यालयो में संविदा गेस्ट टीचरों की एक साल अवधि बढ़ी, 257 टीचर को मिलेगा लाभ।

– मेडिकल कालेज में मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली को मंजूरी।

– उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में संशोधन,

– कृषि विभाग का शासन स्तर में अनुभाग एक हुआ,पहले चार अनुभाग थे।

-सतर्कता विभाग को RTI नियम से बाहर किया है ।

– कॉर्बेट पार्क में एडवांस बुकिंग के पैसे वापस किए गए,1 करोड़ 85 लाख रूपये वापस की मंजूरी।

-केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड के विस्तारीकरण को मंजूरी ,केदारनाथ धाम में चिनूख हैलीकॉप्टर उतर सकेगा

-यमनोत्री रोपवे को मैसर्स कम्पनी के साथ विवाद को सरकार ने किया खत्म। खरसाली यमनोत्री रोपवे को सरकार अब बनाएगी पीपीपी मोड पर।

-देहरादून के मेहर गांव में शहीद के नाम पर बनने पेट्रोल पंप में नियमों में दी गयी छूट।

-उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को दी मंजूरी।

-एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी।

-सैनिक कल्याण, उच्च शिक्षा, आवास ,नियमावली, आबकारी, शहरी विकास के प्रस्ताव आये।