कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ नुकसान का आंकलन करेगी मंत्रिमंलीय उपसमिति

कोरोना से हुए नुकसान का आंकलन कर अर्थव्यवस्था मजबूती पर मांगे सुझाव

-15 अप्रैल को इंदुकुमार पांडेय के नेतृत्व में आर्थिक सुधार को गठित की गई अफसरों की समिति

देहरादून। कोरोना महामारी से आर्थिक सुधार को अफसरों की समिति के बाद सरकार ने शनिवार को अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के आंकलन को भी मंत्रिमण्डलीय उपसमिति गठित के आदेश दिए हैं। इस समिति में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत और महिला एवं बालविकास मंत्री रेखा आर्य को सदस्य बनाया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद लॉक डाउन ने अर्थ व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दी है। इससे रोजगार से लेकर राजस्व को बड़ी क्षति हुई है। ऐसे में  भरपाई कैसे हो, इसके लिए ठोस प्लान बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी राज्य में उद्यान, कृषि और कृषि शिक्षा के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति को सौंपी है। यह समिति ये देखेगी कि कोविड-19 के वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसकी हम कैसे भरपाई कर सकते हैं, कैसे हम स्थानीय रोजगार के साधन बढ़ा सकते हैं। ताकि अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के बाद बेरोजगार हुए युवाओं और अन्य खाली हाथ को कैसे काम दे सकते हैं।इसके अलावा गरीबों की आर्थिकी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा, जो ये देखेगी कि कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। समिति को बिंदु वार विस्तृत सुझाव वाली कार्य योजना मांगी गई है। इस समिति के सुझाव पर सरकार आर्थिक सुधार की योजनाओं पर काम करेंगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जल्द उप समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद तय किया जाएगा कि किसी बिन्दुओं पर क्या सुझाव दिए जाएंगे, ताकि यह अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण साबित हो सके।

खेती बागवानी के दे चुके निर्देश
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल कोरोना संक्रमण के चलते लॉक डाउन से उपजे हालत पर पहले ही कई योजनाओं पर काम कर चुके हैं। मंत्री ने सभी कृषि और उद्यान अधिकारियों को खेतीबाड़ी, बागवानी और नगदी फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश दे चुके हैं। राज्य में पर्याप्त बीज, खाद, दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। ग्राम और न्याय पंचायत स्तर तक बीज और खाद मुहैया कराए जा रहे है। ताकि बेरोजगार लोग खेतीबाड़ी कर आर्थिक भरपाई कर सकें।
मुख्यमंत्री करेंगे सीधा संवाद

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द कृषि, पर्यटन, कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी व एमएसएमई क्षेत्रों के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। ऐसे लोगों के साथ बातचीत की जाएगी व उनका सुझाव लिया जाएगा। ताकि  कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

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