उत्तराखंड में यहां खुलेंगे ट्रैफिक थाने, पुलिस जवानों को वर्दी की जगह मिलेगा अब भत्ता

वैली समाचार, देहरादून। 

उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को अब वर्दी की जगह नगद भत्ता मिलेगा। इससे पुलिस जवान अब गुणवत्ता अनुसार वर्दी सिलवा सकेंगे। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे पर भी सरकार से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। इधर, बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए राज्य के तीन जिलों में जल्द पुलिस थाने खोले जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के वेलफेयर और संसाधनों में भी इजाफा किया जाएगा।

उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह आनंद वर्धन के साथ राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कई मसलों पर चर्चा की। इस दौरान एसीएस ने वर्दी की जगह भत्ता दिए जाने पर सहमति दे दी। जबकि अन्य मसलों पर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे को लेकर भी चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने एसीएस से मांग की कि जल्द मामले में निर्णय लिया जाए। बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन जनपदों ऊधमसिहनगर, देहरादून, हरिद्वार में ट्रैफिक थाने खोले जाने, राज्य के अतिमहत्वपूर्ण स्थान धारी, केदारकांठा, चोपता आदि में थाने/चौकियां खोले जाने, श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में साइबर थाने की शाखा खोले जाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

स्मार्ट पुलिसिंग में शासन पीएचक्यू के साथ

बैठक में अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन  आनन्द बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने में शासन पुलिस मुख्यालय के साथ है और हम इस ओर पूरा सहयोग करेंगे। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में कहा गया कि विगत वर्षों में काफी कुछ हासिल किया है। संवेदनशील पुलिसिंग की ओर भी काफी काम हुआ है। साइबर में बहुत काम हुआ है। अपराध एवं कानून व्यवस्था में हम देशभर में अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि infrastructure और आधुनिकरण हेतु शासन की मदद की आवश्यकता है।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया-

1. कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, फायर, संचार, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर गहराई से मंथन एवं चर्चा।
2. एंटी ड्रग्स, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों हेतु पॉलिसी पर चर्चा।
3. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन जनपदों- ऊधमसिहनगर, देहरादून, हरिद्वार में ट्रैफिक थाने खोले जाने पर भी चर्चा।
4. अतिमहत्वपूर्ण यथा धारी, केदारकांठा, चोपता आदि में थाने/चौकियां खोले जाने पर चर्चा।
5. श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में साइबर थाने की शाखा खोले जाने पर चर्चा।
6. जवानों के 4600 ग्रेड पे को शीघ्र कराये जाने पर चर्चा करते हुए अनुरोध किया गया।
7. उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी नियमावली में संशोधन जल्द से जल्द पारित करने हेतु अनुरोध
8. गैरसैंण में आईआरबी की तीसरी बटालियन की स्थापना पर चर्चा।
9. सिटी एवं हाइवे पेट्रोल हेतु आधुनिक वाहनों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया।
10. जवानों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिये जाने पर अपर मुख्य सचिव, गृह द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
11. पुलिस कर्मियों हेतु पुरस्कार राशि को बढ़ाये जाने पर चर्चा करते हुए सैद्धांतिक सहमति दी गयी।
12. पुलिस आधुनिकीकरण हेतु बजट बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।
13. नई फायर यूनिट खोले जाने तथा प्रशिक्षण भत्ते प्रदान करने का अनुरोध।
14. प्रदेश में पुलिस भवनों, थाना/चौकियों के भवनों हेतु बजट रिलीज करने और बढ़ाने का अनुरोध।
15. निष्क्रिय वाहनों के स्थान पर नए वाहनों स्वीकृत करने पर चर्चा।
16. पीएसी के जवानों को मूवमेंट हेतु ट्रकों के स्थान पर बसों से मूवमेंट कराने हेतु बसों का नियतन बढ़ाने हेतु अनुरोध।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में उत्तराखण्ड शासन के सचिव गृह रंजीत सिन्हा, अपर सचिव गृह कृष्ण कुमार वीके, अपर सचिव गृह अतर सिंह, सहित अपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/पीएसी पीवेके प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन अभिनव कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, पी/एम अमित सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था- वी मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा संजय गुंज्याल, पुलिस महानिरीक्षक, फायर एपी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण पूरन सिंह रावत, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक पुष्पक ज्योति, सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।