जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य राज्य कार्य योजना

नई दिल्ली — एक ऐसे दौर में जहाँ “धुंध का मौसम” (स्मॉग सीजन) भारतीय कैलेंडर का एक वार्षिक हिस्सा बनता जा रहा है, केंद्र सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता के विनाशकारी स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय रणनीति का अनावरण किया है। महानगरीय केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते श्वसन संकट के मामलों के बीच, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) और अस्थमा पर विशेष मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।

यह घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान की। सरकार की यह प्रतिक्रिया सामान्य पर्यावरण प्रबंधन से हटकर एक विशिष्ट, स्वास्थ्य-केंद्रित अनुकूलन मॉडल की ओर बदलाव को दर्शाती है, जो वायु प्रदूषण को केवल एक पारिस्थितिक विफलता नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में देखती है।

मौन महामारी: स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों को समझना

वायु प्रदूषण लंबे समय से श्वसन संबंधी बीमारियों के प्राथमिक कारक के रूप में पहचाना जाता रहा है। हालांकि, चिकित्सा शोधकर्ताओं के लिए इनके बीच एक सीधा और गणितीय संबंध स्थापित करना अभी भी एक चुनौती है। सरकार का रुख वस्तुनिष्ठ बना हुआ है: जबकि प्रदूषण एक महत्वपूर्ण ट्रिगर है, परिणामी स्वास्थ्य परिणाम “कई कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया” का परिणाम होते हैं।

मंत्रालय के तकनीकी विवरण के अनुसार, जहरीली हवा के प्रति व्यक्ति की संवेदनशीलता निम्नलिखित के संयोजन से निर्धारित होती है:

• खान-पान और रोग प्रतिरोधक क्षमता: पोषण का स्तर शरीर की उस सूजन (inflammation) से लड़ने की क्षमता को निर्धारित करता है जो सूक्ष्म कणों के कारण होती है।

• व्यावसायिक जोखिम: यातायात पुलिस, नगर निगम के कर्मचारी और निर्माण श्रमिक ‘डोज-रिस्पॉन्स’ के उच्च जोखिम का सामना करते हैं।

• आनुवंशिक इतिहास: श्वसन संबंधी अतिसंवेदनशीलता के प्रति पूर्वाग्रह।

• सामाजिक-आर्थिक स्थिति: स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच।

नया प्रहरी: DGHS तकनीकी विशेषज्ञ समूह

वर्तमान स्वास्थ्य हस्तक्षेप का मुख्य आधार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के तहत एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन है। इस निकाय को दीर्घकालिक श्वसन रोगों के प्रबंधन के लिए एक विशेष रोडमैप तैयार करने का काम सौंपा गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हम बुनियादी नेबुलाइजेशन उपचार से आगे बढ़ रहे हैं। यह समूह अस्थमा और सीओपीडी प्रबंधन के लिए नवीनतम अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का अध्ययन करेगा, जिन्हें विशेष रूप से भारतीय संदर्भ के अनुसार तैयार किया जाएगा, जहाँ प्रदूषकों के मिश्रण में अक्सर भारी धूल और बायोमास का धुआं शामिल होता है।”

यह समूह निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें प्रदान करेगा:

• क्लिनिकल प्रोटोकॉल: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में तीव्र श्वसन समस्याओं के उपचार का मानकीकरण करना।

• तकनीकी मार्गदर्शन: फेफड़ों की क्षति का जल्दी पता लगाने के लिए ‘स्पाइरोमीटर’ जैसे पोर्टेबल डायग्नोस्टिक उपकरणों पर सलाह।

• निवारक उपाय: संवेदनशील समूहों के लिए विशिष्ट इनहेलर थेरेपी और दीर्घकालिक प्रबंधन।

NPCCMHH: पांच वर्षों की प्रगति रिपोर्ट

2019 में अपनी स्थापना के बाद से, जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCCMHH) भारत की स्वास्थ्य अनुकूलन रणनीति को चलाने वाली नोडल एजेंसी रही है। यह कार्यक्रम “तैयारी और प्रतिक्रिया” के सिद्धांत पर काम करता है, जो जलवायु परिवर्तन को एक तत्काल स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता देता है।

इस कार्यक्रम के तहत, सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है: सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राज्य स्तरीय कार्य योजनाएँ विकसित की गई हैं। प्रत्येक योजना में वायु प्रदूषण पर एक समर्पित अध्याय है, जो ‘एक ही समाधान सब पर लागू’ (one-size-fits-all) के बजाय राज्य-विशिष्ट समाधानों पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, पंजाब की योजना पराली जलाने के मुद्दे को संबोधित करती है, जबकि महाराष्ट्र की योजना औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों के घनत्व पर केंद्रित है।

अग्रिम पंक्ति की मजबूती: प्रशिक्षण और जागरूकता

सरकार की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा “स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन” (HRH) का विकास है। मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं:

• अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता: आशा कार्यकर्ताओं को ग्रामीण बच्चों और महिलाओं में श्वसन संकट के शुरुआती लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

• व्यावसायिक समूह: यातायात पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए विशेष स्वास्थ्य परामर्श और प्रशिक्षण, जो प्रदूषण वाले क्षेत्रों में 8-10 घंटे बिताते हैं।

• चिकित्सा पेशेवर: ‘मास्टर ट्रेनर’ तैयार करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं, जो जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारियों तक ज्ञान पहुँचाते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदेश आम जनता तक पहुँचे, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री विकसित की गई है। यह सामग्री विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए तैयार की गई है, जिनके फेफड़ों के विकास को जहरीली हवा से स्थायी नुकसान होने का खतरा सबसे अधिक होता है।

एक एकीकृत दृष्टिकोण: स्वास्थ्य मंत्रालय से परे

स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान केवल अस्पतालों के भीतर नहीं किया जा सकता। समस्या के “स्रोत” को कम करने के लिए कई प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया है:

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY): लाखों घरों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके, सरकार ने घरेलू वायु प्रदूषण को काफी कम कर दिया है, जो पारंपरिक चूल्हों का उपयोग करने वाली ग्रामीण महिलाओं में सीओपीडी का एक प्रमुख कारण था।

• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): 2019 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम 131 शहरों में प्रदूषण के स्तर को 20-30% तक कम करने की राष्ट्रीय रणनीति है।

• प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) अब शहरों को वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अलर्ट प्रदान करता है। यह “स्वास्थ्य-एकीकृत पूर्वानुमान” स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील आबादी के लिए “रेड अलर्ट” जारी करने और उन्हें प्रदूषित घंटों के दौरान घरों के अंदर रहने की सलाह देने की अनुमति देता है।

भारत के संघर्ष का संदर्भ

वायु प्रदूषण के साथ भारत की लड़ाई तेजी से शहरीकरण और औद्योगिक विकास में निहित है। विभिन्न वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार, भारत में दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहर हैं। प्राथमिक प्रदूषक—PM2.5, NO2 और SO2—रक्तप्रवाह में गहराई तक प्रवेश करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे न केवल श्वसन संबंधी समस्याएं बल्कि हृदय रोग और स्ट्रोक भी होते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, ध्यान केवल पर्यावरणीय नियमों पर रहा। हालांकि, “स्वास्थ्य अनुकूलन योजना” की ओर यह बदलाव संकेत देता है कि सरकार अब इस संकट के दीर्घकालिक चिकित्सा खर्चों के लिए खुद को तैयार कर रही है।

आगे की राह: चुनौतियां और विशेषज्ञों का नजरिया

इन व्यवस्थित कदमों के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि रास्ता अभी लंबा है। सर गंगा राम अस्पताल के प्रख्यात फेफड़ा सर्जन डॉ. अरविंद कुमार ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि “वायु प्रदूषण से होने वाला नुकसान गर्भ से ही शुरू हो जाता है।”

विशेषज्ञ एक अधिक मजबूत डेटा संग्रह प्रणाली की वकालत करते हैं। हालांकि सरकार स्वीकार करती है कि सीधा संबंध स्थापित करने वाले कोई “पुख्ता आंकड़े” नहीं हैं, स्वतंत्र शोधकर्ता दीर्घकालिक महामारी विज्ञान (epidemiological) अध्ययन की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

सरकार की रणनीति अब “स्वच्छ हवा, स्वच्छ भारत” के दर्शन पर टिकी है। जैसे-जैसे हम इस सितंबर में ‘नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतरराष्ट्रीय दिवस’ के करीब पहुँच रहे हैं, ध्यान इस बात पर रहेगा कि क्या ये संस्थागत ढांचे औसत भारतीय नागरिक के फेफड़ों के स्वास्थ्य में मापने योग्य सुधार ला पाते हैं या नहीं।