उत्तराखंड में आर्थिक सुधार को गठित की अफसरों की उच्चस्तरीय सलाहकार कमेटी

-लॉक डाउन से हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे समिति

-सेवा निवृत्त आईएएस इंदु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में  बनी सलाहकार समिति

-लाॅकडाउन के बाद आर्थिक संसाधनों व आजीविका में सुधार के लिए सुझाव देगी समिति

देहरादून। लॉक डाउन से हो रहे आर्थिक और आजीविका के नुकसान पर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर राज्य में आर्थिक संसाधनों और आजीविका में सुधार लाने को चार सदस्यीय उच्चस्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यह समिति लॉक डाउन के असर के बाद आर्थिक और आजीविका पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। ताकि राज्य को लॉक डाउन के असर से उभारा जा सके।

प्रदेश की आर्थिकी में सुधार लाने और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि के लिए इंदु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई है। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लाॅक डाऊन से हुए नुकसान को कम करने और उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी इंदुकुमार पाण्डे को इसका अध्यक्ष नामित किया गया है। प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव वित्त सौजन्या, अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी और अपर सचिव नियोजन श्योगेन्द्र यादव समिति के सदस्य होंगे। अपर सचिव भूपेश तिवारी सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित यह समिति  लाॅक डाऊन से राज्य की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का अध्ययन कर  राज्य के आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए संस्तुतियां देगी। इस पर भी विचार किया जाएगा कि लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।