मुख्यमंत्री ने पुलिस में सुनवाई न होने और जीपीएफ के पैसे रोकने पर दिए जांच के आदेश

-सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आमजन की शिकायतों को सुना, अधिकारियों को दिये निस्तारण के निर्देश

-सेवानिवृत के जीपीएफ में जानबूझकर देरी की शिकायत पर जांच के निर्देश

-मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी सभी शिकायतों के निस्तारण की मानिटरिंग

वैली समाचार, देहरादून। 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बङी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिये। जनता मिलन कार्यक्रम में आए सभी लोगों की शिकायतों का पंजीकरण किया गया और उन्हें रजिस्टर में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी की शिकायतों को पूरी गम्भीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं और शिकायतो का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। अपनी समस्याएं लेकर आने वालों में कुछ  दिव्यांग भी थे। मुख्यमंत्री खुद उनके पास गये और उनकी शिकायतों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम में प्राप्त सभी जन शिकायतों की मानिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। अधिकारी पूरी गम्भीरता से सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता से करें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गईं तो जिम्मेदारी फिक्स करते हुए कङी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने जानबूझकर रोका जीपीएफ

हरिद्वार के रवि सिंह रौथाण द्वारा यह बताए जाने पर कि उनके पिताजी की शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ की राशि देने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने इसके जांच के निर्देश दिये और कहा कि जानबूझकर विलम्ब किया जाना पाया जाए तो संबंधित के खिलाफ कङी कार्रवाई की जाए।

नहीं मिल रही किसान सम्मान निधि

शक्तिफार्म के सुहास हलदर द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त की राशि न आने की बात पर मुख्यमंत्री ने मामले का परीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

पुलिस नहीं सुन रही शिकायत

हरिद्वार के राजेश कुमार सैनी द्वारा पुलिस में उनके प्रकरण की सुनवाई न होने की शिकायत की गई। मुख्यमंत्री ने डीआईजी गढ़वाल को इसकी जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक चक्कर न लगाने पङे।

31 दिसम्बर तक बढ़ाई डेट

उम्मेद सिंह रावत द्वारा छूट गये राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया 31 दिसम्बर तक बढाने के निर्देश दे दिए हैं।

लोन और आवास की मांग

काशीपुर के कुंवर सिंह ने  उनके बच्चे को एजुकेशन लोन दिलाने, देहरादून के  कमलेश ने पीएम शहरी आवास में आवास दिलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इनपर समुचित कार्यवाही करने को अधिकारियों को कहा।

डीएम देहरादून को दिए निर्देश

प्रदीप कुमार ने आवास विकास परिषद में मकान का नक्शा पास न होने की बात कही जबकि व्यापार मंडल देहरादून के अभिषेक शर्मा ने भी उनके यहाँ नक्शा पास की व्यवस्था कराये जाने का आग्रह किया। जस्सोवाला के नंदकिशोर गौङ द्वारा बारातघर के लिए अनुरोध करने पर मुख्यमंत्री ने डीएम देहरादून को इसका परीक्षण करने के निर्देश दिये।

15 सितंबर तक ठीक करें सड़क

सोमाल्टा के सरदार सिंह द्वारा क्षतिग्रस्त सङक मार्ग को ठीक कराने के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 सितम्बर से पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सङकों का अभियान शुरू किया जा रहा है। घनशाली के उम्मेद सिंह बिष्ट ने किसान सेवा केन्द्र में कम्प्यूटर दिये जाने की बात पर मुख्यमंत्री ने इसके प्रति उन्हें आश्वस्त किया।

युवाओं को समय पर मिलेगी नौकरी

इसके अतिरिक्त अनेक युवाओं द्वारा विभिन्न विभागों में भर्ती की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए बङी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। स्वरोजगार के लिए कैम्प लगाए जा रहे हैं। सीएम विवेकाधीन कोष से मदद संबंधी सभी आवेदनों का परीक्षण उपरांत समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये।

जनता दरबार में 741 शिकायतें हुई दर्ज

इसके अलावा सङक, बिजली, पानी आदि समस्याओं को लेकर भी लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। आज के जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 741 लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्याओं का पंजीकरण कराया। इनमें 253 आर्थिक सहायता से संबंधित थे। विभिन्न विभागों से संबंधित 251 देहरादून के और 237 अन्य जिलों के हैं।

जनता मिलन कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डाॅ धन सिंह रावत, विधायक खजानदास,  दिलीप रावत,  मुकेश कोहली, सचिव शैलेश बगोली, प्रभारी सचिव एसएन पाण्डेय, मंडलायुक्त रविनाथ रमन, डीआईजी नीरू गर्ग, जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार सहित जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।