सरकार का बड़ा फैसला, सवा करोड़ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात, 17 से 28 फीसद हुआ डीए

वैली समाचार, देहरादून। 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने लाखों कार्मिकों को लंबे समय से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने की मांग पर मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार ने DA/DR वृद्धि पर लगी रोक हटाने का फैसला हुए डीए और डीआर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2021 से लागू हो गई है। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी इस महीने मिल सकती है।

सरकार की तरफ से इस बारे में अधिसूचना (Notification) जारी की जाएगी। अगर अधिसूचना एक-दो दिन में जारी हो जाती है तो बढ़ी हुई सैलरी इसी महीने मिल जाएगी। अगर अधिसूचना जारी होने में देर होती है तो अगले महीने के पहले हफ्ते में कर्मचारियों को एरियर के रूप में बढ़ी सैलरी का पैसा मिलेगा। आम तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बनाने का काम हर महीने के 16 तारीख से शुरू हो जाता है। पिछले दो बार के बकाया डीए के भुगतान के बारे में अभी केंद्र सरकार की तरफ से डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। सरकार आगे इसके बारे में जानकारी देगी।

60 लाख पेंशनर्स और 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा

डीए में बढ़ोतरी से 60 लाख पेंशनर्स और 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। कोविड-19 महामारी (Covid-19 pandemic) के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) पर रोक लगा दी थी।

सरकारी खजाने पर पड़ेगा 34 हजार 401करोड़ का बोझ

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीए 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है। इससे सरकारी खजाने पर हर साल 34,401 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। लेकिन, पिछली तीन किस्त को जोड़कर अब यह 28 फीसदी हो जाएगा। जनवरी 2020 में डीए 4 फीसदी बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3 फीसदी बढ़ा और जनवरी 2021 में यह 4 फीसदी बढ़ा है।

क्या है डीए और डीआर

महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) भी इसका लाभ मिलता है। डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है।