गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू

वैली समाचार, गैरसैंण।

उत्तराखंड  विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल बेबीरानी मौर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। इससे पहले कल सरकार और विपक्ष ने बैठक कर सत्र में सहयोग की अपील की। इधर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्र के दौरान राज्य के विकास को लेकर बड़े निर्णय ले सकते हैं। गैरसैंण में सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है।

गैरसैंण बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री और विधायक तय समय पर ग्रीष्मकालीन राजधानी के विधानसभा भवन में पहुंचे। इस दौरान ठीक 11 बजे विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। इसके साथ सत्र चतुर्थ विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल ने करीब 27 पेज का अभिभाषण के साथ राज्य सरकार का विकास का खाका सदन में रखा। सरकार द्वारा कोरोना काल से लेकर अब तक किये गए विकास कार्यों पर राज्यपाल ने अभिभाषण से प्रकाश डाला। इधर, विपक्षी दल कांग्रेस महंगाई, आपदा, रोजगार आदि मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी मे है। इससे सदन में हंगामे के आसार है। हालांकि सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि विपक्ष के साथ हुई बैठक में सहयोग की अपेक्षा की गई। विपक्ष ने भी विकास के मुद्दों पर सहयोग का भरोसा दिया है।

राज्यपाल का अभिभाषण
-देश में एनसीडीसी के माध्यम से एक समान उपज, उत्पाद के उत्पादन व विपणन हेतु कलस्टरवार ‘कृषक उत्पादक संगठन’ (FPO) का गठन किया गया है।
-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ‘मोटर साईकिल टैक्सी योजना’ संचालित कर दो वर्षों तक व्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गयी है।
-मेरी सरकार जलागम प्रबन्ध योजनाओं एवं कृषि विविधीकरण के साथ कृषकों के आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों के मूल्य सवंर्धन व वितरण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 10 अतिरिक्त ग्रोथ सेन्टर की स्थापना करेगी।
-1357 करोड़ वाह्य वित्त पोषित एवं 150 करोड़ केन्द्र पोषित जलागम विकास योजनायें प्रदेश के 151 सूक्ष्म जलागमों के 4343 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं।
-संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के वित्त पोषण से पौड़ी गढवाल में 41 करोड़ की
लागत से जैफ-6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।
मैने अपनी सरकार के विगत वर्ष में किये गये विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा है। सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।
-सरकार की प्राथमिकता राज्य में विकेन्द्रीकृत विकास तथा सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को लेकर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है। इस महत्वपूर्ण संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ।

चार मार्च को पेश होगा बजट
सोमवार सुबह 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण से होगी, जबकि दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष अभिभाषण का वाचन करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चार मार्च को शाम चार बजे सदन में बजट पेश करेंगे। कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 56,900 करोड़ के बजट पर मुहर लगाई है।

कोरोना के प्रति सतर्कता
सत्र में शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों, विधायकों और कार्मिकों की कोरोना की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की गई है। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही वे सदन में प्रवेश कर सकते हैं। सभामंडप में भी सदस्यों के बैठने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए व्यवस्था की गई है। मौजूदा सरकार का यह अंतिम बजट होगा, लिहाजा इस सत्र को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।