उत्तराखंड में बिना ट्रेनिंग और नियमावली के बाबू बन गए तहसीलदार
-राजस्व परिषद के आदेश से भू लेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ में रोष, अप्रैल से करेंगे आंदोलन
-देहरादून में दो प्रशासिनक अधिकारियों के तहसीलदार की सीट पर बैठने का विरोध
वैली समाचार, देहरादून।
उत्तराखंड में तहसीलदार जैसे जिम्मेदार पद पर सीनियर बाबूओं को प्रमोशन देने से बवाल शुरू हो गया है। राजस्व परिषद के तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में नित्य प्रति के कार्य (रूटीन)किए जाने के आदेश का उत्तराखंड भू लेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया है। कहा कि देहरादून के दो तहसीलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस आदेश की आड़ में तहसीलदार की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। बाकायदा अपने नाम की पट्टिका लगा दी है। महासंघ ने कहा कि यदि जल्द इस आदेश को निरस्त न किया गया तो अप्रैल से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।
उत्तराखंड भू लेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ की राजधानी में हुई बैठक में कहा गया कि बिना ट्रेनिंग, नियमावली और अधिनियम के मिनिस्ट्रियल बाबूओं को तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों पर बैक डोर एंट्री दी जा रही है। इससे महासंघ में आक्रोश व्याप्त है। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष धीरेंद्र सिंह कुमाई और महासचिव विजयपाल सिंह मेहता ने बताया कि राजस्व कार्यपालक सेवा के नियमों को दरकिनार कर राजस्व परिषद ने तहसील के प्रशासनिक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग के हैं, अति महत्वपूर्ण प्रकृति के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में प्रत्येक पदों के लिए राजस्व नियमावली,अधिनियम, मैनुअल और राजस्व नियम संग्रह में स्पष्ट प्रवधान होने के बावजूद गलत तरीके से आदेश किए जा रहे हैं। महासंघ ने कहा कि देहरादून के विकासनगर और कालसी में दो प्रशासनिक अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ने अपने दफ्तर और कुर्सी को छोड़ कर तहसीलदार की कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिया है। साथ ही नाम पट्टिका भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह से आगे भी ऐसे आदेश हुए तो महासंघ उग्र आंदोनल को बाध्य होगा।
