उत्तराखंड पुलिस को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात, वर्दी की जगह मिलेगा अब भत्ता
-राज्य पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन शुरू, डीजीपी को सीएम ने दी बधाई
वैली समाचार, देहरादून।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड पुलिस के आधुनिकीकरण और बेहतर पुलिसिंग से जुड़ी योजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इनमें अलग ट्रैफिक पुलिस लाइन, वर्दी की जगह भत्ता, गैरसैंण में आईआरबी की बटालियन की तैनाती समेत 14 बड़े प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी है। मुख्यमंत्री की इन सौगात से महकमे में खुशी की लहर है।
राज्य के नए डीजीपी अशोक कुमार ने कार्यभार ग्रहण करते ही पुलिसिंग में सुधार को बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इसी दिशा में आज डीजीपी की पहल पर पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पुलिस अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सर्वप्रथम इस आयोजन के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को बधाई दी। कहा कि इस गोष्ठी के दौरान हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप सरकार की प्राथमिकताओं और हमारे प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर करने में सफल होंगे। विगत वर्षों में पुलिस विभाग की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं और बहुत अच्छे अनावरण भी किये जैसे किडनी रैकट एवं ईश्वरन डकैती के अभियुक्तों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी आप इसी निष्ठा और ऊर्जा के साथ पुलिस की कार्य-प्रणाली में निरन्तर सुधार करते रहेंगे। राज्य गठन के पश्चात् उत्तराखण्ड पुलिस की जनशक्ति व अन्य संसाधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। मैं यहां उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों को विश्वास दिलाता हॅू कि आने वाले वर्षों में हम पुलिस विभाग की प्राथमिकताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायेंगे। आगामी महाकुम्भ को सुरक्षित सम्पन्न कराना हमारे लिए चुनौती है। मुझे विश्वास है कि उत्तराखण्ड पुलिस इस चुनौती का सफलतापूर्वक निर्वहन करेगी। अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, जिससे जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही एवं संवेदनशीलता बढ़े।
डीजीपी बोले, अभी बहुत कुछ हासिल करना
सम्मेलन की शुरूआत करते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पुलिस ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस ने इन 20 वर्षों में काफी कुछ हासिल किया है। हमारे infrastructure बेहतर हुए हैं। संवेदनशील पुलिसिंग की ओर भी काफी काम हुआ है परंतु अभी भी हमें काफी कुछ हासिल करना बाकी है। उत्तराखण्ड पुलिस को SMART (S-Sensitive & Strict, M-Modern with Mobility, A-Alert & Accountable, R- Reliable & Responsive, T-Trained & Techno-Savvy) Police बनाने ऑपरेशनल प्रशासनिक और मॉर्डनाइजेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन के पूर्वाहन सत्र में समस्त फील्ड अधिकारियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण में किये जा रहे कार्यों उनमें आ रही चुनौतियां भविष्य की कार्ययोजना शासन एवं पुलिस मुख्यालय से आवश्यकता के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। जिस पर विचार-विमर्श एवं मंथन हुआ। पुलिस मुख्यालय ने अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग पुलिस की दक्षता को बढ़ाने पीड़ित केन्द्रित पुलिसिंग महिलाओं नाबालिगों एवं बुजुर्गो के प्रति पुलिस को और अधिक संवेदनशील बनाये जाने पुलिस प्रशिक्षण को और अधिक संवेदनशील बनाए जाने पुलिस के बुनियादे ढ़ाचे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। विगत वर्षों में उत्तराखण्ड पुलिस की उपलब्धियों, ड्रग्स एवं साईबर क्राईम के सम्बन्ध में किये जा रहे Enforcement और Awareness कार्यों एवं पुलिस के शासन स्तर के मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने निम्न बिन्दुओं पर अपनी सैद्धान्तिक सहमति दी—-
1. प्रदेश की पांच जनपदों (पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़) की पुलिस लाईनों के उच्चीकरण।
2. नशे के विरूद्ध Enforcement एवं Awareness की कार्यवाही को बढ़ाते हुए एंटी ड्रग्स पॉलसी बनायी जाएगी।
3. पुलिस मुख्यालय हेतु नए भवन के निर्माण हेतु सहमति दी गयी ।
4. पुलिस की मोबिलिटी बढ़ाने एवं रिस्पांस टाइम अच्छा करने हेतु नए वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे ।
5. आईआरबी की तीसरी बटालियन गैरसैंण में स्थापित की जाएगी।
6. जवानों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता प्रदान किये जाने पर सहमति ।
7. स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट स्कीम के अंतर्गत छात्रों को यूनिफार्म प्रदान की जाएगी ।
8. RWD को पुलिस के लिए नोडल निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया ।
9. अपराधियों की गिरफ्तारी एवं महत्वपूर्ण अभियोगों के अनावरण में पुरुस्कार राशि में बढ़ोत्तरी ।
10. पुलिस के लिए वार्षिक हैलीकॉपटर सेवा के घंटे तय किये जांएगे।
11. चार ट्रैफिक पुलिस लाईन (ऊधमसिहनगर-2, देहरादून-1, हरिद्वार-1) की स्थापना।
12. बालावाला, देहरादून में साईबर फोरेंसिक लैब की स्थापना पर सहमति ।
13. पीएसी के चुतर्थ श्रेणी कर्मियों को कांस्टेबल ट्रेड मैन पद पर परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा ।
14. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिथि प्रशिक्षकों को ATI के अनुरूप मानदेय दिए जाने पर सहमति।
सम्मेलन में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, गृह सचिव नितेश झा, एसीएस राधिका झा, सौजन्या सचिव वित्त एवं निर्वाचन, श्पराग धकाते विशेष सचिव मुख्यमंत्री, पीवीके प्रसाद अपर पुलिस महानिदेशक, अभिनव कुमार अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, अमित सिन्हा पुलिस महानिरीक्षक, वी मुरूगेशन पुलिस महानिरीक्षक, संजय गुंज्याल, पुलिस महानिरीक्षक कुम्भ, एपी अंशुमान पुलिस महानिरीक्षक, पूरन सिंह रावत पुलिस महानिरीक्षक, पुष्पक ज्योति पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, अरुण मोहन जोशी डीआईजी विजिलेंस, डॉ योगेंद्र रावत एसएसपी देहरादून, अजय सिंह एसएसपी एसटीएफ सहित समस्त फील्ड अधिकारी (जनपद प्रभारी,सेनानायक, शाखा एवं इकाई प्रभारी) परिक्षेत्र प्रभारी, प्रधानाचार्य एटीसी /पीटीसी, एसटीएफ, जीआरपी, सीआईडी, अभिसूचना एवं पुलिस मुख्यालय के समस्त अधिकारी मौजूद रहे।