उत्तराखंड पुलिस बनेगी स्मार्ट, नई भर्ती समेत अन्य मुद्दों पर जल्द फैसला

-पुलिस मुख्यालय पहुंचे राज्य के गृह सचिव नितेश झा, यह दिया अधिकारियों को भरोसा

वैली समाचार, देहरादून।

उत्तराखंड के गृह सचिव नितेश झा ने पुलिस मुख्यालय पहुंच कर नए डीजीपी की भावी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण देखा। इस दौरान गृह सचिव ने मुख्यालय को भरोसा दिया कि स्मार्ट पुलिसिंग में शासन पूरी तरह उनके साथ है। खास कर संसाधन, ट्रेनिंग, बजट और मैनपॉवर में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर 16 बिंदुओं पर गृह सचिव से विस्तार से चर्चा हुई।

राज्य में नए डीजीपी अशोक कुमार ने पदभार संभालते ही आधुनिक पुलिसिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। डीजीपी ने उत्तराखण्ड पुलिस को SMART (S-Sensitive & Strict, M-Modern with Mobility, A-Alert & Accountable, R- Reliable & Responsive, T-Trained & Techno-Savvy) Police बनाने की दिशा में पहले हो पुलिस मुख्यालय स्तर पर 09 समितियों का गठन किया गया है। समितियों द्वारा कानून/शान्ति व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने, ड्रग्स, साइबर अपराध से निपटने के साथ-साथ पुलिस वेलफेयर और पुलिस आधुनिकरण के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार की गई है।समितियों द्वारा बनायी गयी कार्ययोजना को पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड में आयोजित बैठक में नितेश कुमार झा सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष रखी गयी। इस मौके पर डीआईजी रिधिम अग्रवाल, पुलिस उपमहानिरीक्षक ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस के शासन स्तर के मुद्दों से उनको अवगत कराया।

डीजीपी बोले

डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस ने इन 20 वर्षों में काफी कुछ हासिल किया है। हमारे infrastructure बेहतर हुए हैं। संवेदनशील पुलिसिंग की ओर भी काफी काम हुआ है, परंतु अभी भी हमें काफी कुछ हासिल करना बाकी है। उत्तराखण्ड पुलिस के ऑपरेशनल, प्रशासनिक और पुलिसकर्मियों के कल्याण का स्तर बढ़े इसी हेतु यह बैठक आयोजित की गयी है।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी—

1. पुलिस की mobility में गुणात्मक परिवर्तन किया जाएगा, जिससे किसी भी घटना में पुलिस का रिसपाॅन्स टाईम बेहतर हो।
2. सिटी पेट्रोल एवं हाइवे पेट्रोल कार की संख्या में 100 स्कोर्पियो वाहनों की वृद्धि की जाएगी।
3. पीएसी के वाहन, जो जर्जर हालत में हैं उन्हें हटाकर नए वाहन लिए जाएंगे। वाहनों को पहाड़ों के अनुरूप modify कर उन्हें स्मार्ट लुक दिया जाएगा।
4. स्मार्ट यूनिफाॅर्म की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। पीएसी की combat यूनिफार्म पर भी कार्य होगा।
5. E-Beat book सिस्टम लागू किया जाएगा।
6. Traffic eyes app को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना आम जन पुलिस को दे सके। Traffic eyes app की तर्ज पर एक Public eyes app बनाया जाएगा, जिससे लोग किसी भी अपराध, ड्रग्स आदि से सम्बन्धित कोई भी सूचना पुलिस तक पहुंचा सकें।
7. सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वालों के लिए पुरस्कार योजना बनायी जाएगी, जिसमें पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा 01 लाख तक का इनाम दिया जाएगा।
8. Tourist Police के नए स्वरूप, infrastructure, प्रशिक्षण पर कार्य कर उसे और अधिक स्मार्ट और जन उपयोगी बनाया जाएगा।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड की ओर से पुलिस कर्मियों हेतु पुरस्कार राशि को 20 हजार से बढ़ाकर 01 लाख किया जाएगा।
10. पुलिस मुख्यालय के नए भवन की स्थापना की जाएगी।
11. सिटी पुलिस को शाॅर्ट रेंज वैपन्स दिये जाएंगे। पीएसी एवं आम्र्ड पुलिस में लाॅन्ग रेंज वैपन्स में इनसास को लाने का प्रयास किया जाएगा।
12. फायर सर्विस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व शुरू किया जाएगा।
13. थाने के रिकार्डस का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा।
14. e-summons को रेगुलर प्रेक्टिस में लाया जाएगा।
15. थाने, चौकी, आईआरबी तृतीय, नए फायर स्टेशन के निर्माण के लिए भी अधिकतम बजट उपलब्ध कराएंगे।
16. कांस्टेबल एवं उपनिरीक्षक की भर्ती एवं पदोन्नति की रूकावटों का जल्द समाप्त किया जाएगा।

ये रहे मौजूद

बैठक में अतर सिंह, अपर सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन, एडीजी पीवीके प्रसाद,  आईजी, अभिनव कुमार, अमित सिन्हा,  वी0 मुरूगेशन, संजय गुंज्याल, एपी अंशुमान, आईजी पुष्पक ज्योति, समेत अन्य मौजूद रहे।