उत्तराखंड में 15 दिसम्बर से खुलेंगे कॉलेज, 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

वैली समाचार, देहरादून।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव आए, जिनमें से 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। जबकि, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 सहित दो प्रस्ताव वापस लौटा दिए गए। इन्हें कैबिनेट में दोबारा लाया जाएगा।
बैठक उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 दिसंबर से खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही कोविड-19 की वैक्सिन के रखरखाव पर चर्चा के साथ ही निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में पहले चरण में 20 प्रतिशत लोगों, फ्रंटलाइन वर्कर और 55 साल से ऊपर बीमारी वाले व्यक्तियों को कोरोना वैक्सिन का टीका लगाया जाएगा। विधानसभा का अनुपूरक बजट सत्र की घोषणा होने के कारण आज कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की गई।

कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन।
वेट के लंबित प्रकरणों की सुनवारई अब अब 31 जनवरी 2021 तक।
स्वामित्व योजना में नोटिस का निपटारा अब 21 के बजाय 10 दिन में।
पीजी करने वाले सरकारी डॉक्टरों को स्टाइफंड मिलेगा या फिर आधा वेतन। बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख की गई।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में लगे ठेकेदारों को भंडारण और स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई। 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे।
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, चीनी कंपनियों को नही मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर। केंद्र सरकार अधिप्राप्ति नियम को राज्य सरकार ने अपनाया, जो केंद्र ने नियम बनाई है, वह राज्यों में लागू होंगे।
उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन को मंजूरी
देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को मंजूरी।
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मंजूरी।
नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला।
देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली।
निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन।
उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म।
उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना।
उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा।
उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी ,एपी और आईआरबी) पहले प्रमोशन की नियमावली एक बनती थी महिलाओं और पुरुषों की, अब वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों के अलग बनेगी, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर।
आबकारी नीति में संशोधन।
राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।
हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की,
सिंचाई विभाग द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे।
स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई।
जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई।