पर्यटन व्यवसायियों को राहत और रियायत देने को कार्ययोजना बना रही सरकार

वैली समाचार, देहरादून।

कोरोना काल और लॉक डाउन से सबसे ज्यादा नुकसान राज्य में पर्यटन व्यवसाय को हुआ है। ऐसे में पर्यटन को ढर्रे पर लाने की चुनौती बरकरार है। सरकार ने हर जनपदों से कार्ययोजना मांगी है। इसके बाद ही पर्यटन व्यवसायियों को राहत और रियायत पर सरकार फैसला लेगी।

पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने सोमवार को गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान कोरोना काल में पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेे प्रभाव तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।  इस दौरान होमस्टे पंजीकरण, दीनदयाल गृह आवास विकास ऋण योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली  स्वरोजगार योजना तथा  13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे  कार्यों  की समीक्षा की गई। सचिव पर्यटन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पर्यटन उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में से जुड़े हुए व्यवसायियों को यथासंभव राहत एवं रियायत देने के लिए आवश्यक कार्यवाही रही है। इसके लिए जनपद स्तर से सूचनाएं एकत्रित की जा रही है ताकि सरकार द्वारा जाने वाले कदमों का प्रभावी रूप से निष्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल के पश्चात पर्यटन गतिविधियों को पुनः स्थापित करने की है जिसके क्रम में सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को उनके जनपदों में राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जनपदों में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत चल रहे अवस्थापना कार्यों की भी समीक्षा की गई।उन्होंने कहा कि सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को आमजन के साथ सामाजिक दूरी का  ध्यान रखते हुए संपर्क करने एवं योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन को प्रोत्साहित करने हेतु निर्देशित किया गया है।