कैबिनेट का बड़ा फैसला…उत्तराखण्ड में ऑनलाइन होंगी अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाएं

-कैबिनेट ने 10 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर

-श्रीनगर के बाद हरिद्वार और अल्मोड़ा में भी जल्द शुरू होगी कोरोना की जांच

-राज्य में टेली मेडिसिन और दून अस्पताल में ई-हॉस्पिटल का सीएम ने किया शुभारंभ

-त्यूणी प्लासू और आराकोट त्यूणी परियोजना का काम सिंचाई से हटाकर यूजेवीएनएल को दिया

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य से जुड़ी 10 मत्वपूर्ण योजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी है। इनमें उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग (यूकेएसएससी) की परीक्षाएं भविष्य में ऑनलाइन करने का भी फैसला लिया गया। हालांकि अभी इसके लिए राज्य में पर्याप्त संसाधन न होने पर कम पदों, अभ्यर्थियों और उनके तकनीकी नॉलेज पर ही शुरुआत की जाएगी। ताकि परीक्षाओं के संचालन से लेकर परिणाम आने में परेशानी न उठाने पड़े। कैबिनेट ने ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली संस्था/फर्म का निर्णय मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित दफ्तर में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोविड 19 की तैयारी और संक्रमण पर कैबिनेट के साथ समीक्षा की। इसके बाद कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए, एक एक करके अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक संम्पन्न होने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने सरकार के निर्णयों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर लगाई अपनी मुहर–

1- कोविड 19 से कोरोना वारियर्स में रोगप्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के लिये 2 करोड़ 48 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा होम्योपैथी में आर्सेनिक अल्बम 30 और आयुर्वेद के गिलोय, अश्वगंधा ,तुलसी ,काढ़ा जैसी दवाओं के क्रय में धनराशि व्यय होगी।

2-राज्य में टेली मेडिसिन और दून हास्पिटल में ई हॉस्पिटल खोलने की मंजूरी। मुख्यमंत्री ने दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया।

3-दिनाँक 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कालेज में कोविड जांच की मंजूरी मिलने के बाद अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी कोरोना जांच के लिये प्रस्ताव भेजा जाएगा।

4-देहरादून समेत अन्य जगह बीमार लोगों की सामान्य जांच के लिये कंटेनर ओपीड़ी की फ्री सुविधा दी जाएगी। दून अस्पताल के पास इसकी शुरुआत की जा चुकी है।

5- सन 2018 में पूर्व में 2725 डॉक्टर के स्वीकृत पद में 100 रिटायर डॉक्टर को आमंत्रित किया गया था। इन पदों में 3 डॉक्टर मिले, इन्हें 2021 तक कार्य करने की अनुमति दी गई। एवं उक्त शेष 100 पदों को पूर्व 2725 पदों के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त 2016 में पूर्व 2725 में से 150 डेन्टिस्ट पदों में केवल 80 डाक्टर मिलने पर ,शेष पदों के 2725 पदों के अन्तर्गत रखा जाएगा।

6-रजिस्ट्री ऑफिस से सम्बंधित शुल्क और अन्य भुगतान में ई पेमेंट, मोबाइल इत्यादि से भुगतान करने की सुविधा दी गई।

7- खरीफ फसल,बीज में मिलने वाली सब्सिडी के अलावा 25% अतिरिक्त सब्सिडी कृषकों को दी जाएगी।

8- त्यूणी पलासू और आराकोट त्यूणी पलासू परियोजना को जलविधुत परियोजना निगम लिमिटेड के माध्यम से बनाने की मंजूरी।पहले सिंचाई निगम इन परियोजनाओं को बनाने का दावा किया जा रहा था।

9- कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ,रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज में 5-5 पदों स्वीकृति दी गई।

10- अधीनस्थ सेवा आयोग में ऑन लाइन परीक्षा में फर्म चयन का अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया।