केंद्र के बाद राज्य सरकार ने भी कार्मिकों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर लगाई रोके

-जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते की किश्त बढ़ाने पर लगाई रोक

-कोरोना को लेकर राज्य में लाखों कार्मिकों और पेंशनरों को उठाना होगा आर्थिक नुकसान

देहरादून। कोरोना महामारी का असर अब सरकारी विभागों पर भी देखने को मिल रहा है। केंद्र के निर्णय के बाद शुक्रवार को राज्य सरकार ने भी अपने कार्मिकों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की किस्त बढ़ाने पर जून 2021तक रोक लगा दी है। सरकार के इस आदेश से लाखों की संख्या में कार्मिकों और पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनवरी 2020 से  अपने कार्मिकों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की किस्त बढ़ाने पर जुलाई 2021 तक रोक लगा चुकी है। केंद्र के इस निर्णय से लाखों कार्मिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। केेंद्र के इस निर्णय के बाद शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य कार्मिकों, पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और राहत देने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना संकट में लॉकडाउन ने वित्तीय संसाधनों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी अपने कार्मिकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक जनवरी से जून 2021 तक लागू रहेगी। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस सम्बन्ध ने आदेश जारी कर दिये हैं।

राज्य में पड़ जाएंगे वेतन देने के लाले

उत्तराखंड में राजस्व मिलने के बाद ही कार्मिकों की वेतन देने का एकमात्र जरिए है। अभी तक खनन, शराब और दूसरे तरह के टैक्स से सरकार की कमाई होती है। लेकिन लॉक डाउन ने सभी राजस्व पर ब्रेक लगा दिया है। मार्च माह में सबसे ज्यादा राजस्व मिलता था। किंतु इए बार कोरोना से यह राजस्व ठप्प हो गया है। इससे राज्य में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की वेतन देने के लाले पड़ गए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सरकार कई बार कर्ज उठाकर कार्मिकों को वेतन दे रही है। लेकिन अब कमाई के जरिये खत्म हो, ऐसे के वेतन देना भारी पड़ रहा है।

आईएएस अधिकारी देंगे छह माह तक दान

मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच लाख रुपये का दान करने से चर्चाके आये आईएएस एसोसिएशन ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने अपनी वेतन से छह माह तक कोरोना की विपदा में अपने वेतन से हर माह एक दिन की वेतन दान देने का निर्णय लिया है। वित्त सचिव अमित नेगी ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है।