प्रशासन की मौजूदगी में बंटेगी सभी राहत सामग्री, सिर्फ पुलिस थाने तक मिलेगा पास
-कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए प्रशासन ने मनमाफिक राहत वितरण पर लगाई रोक
-एनजीओ भी प्रशासन की सुपुर्दगी में राहत सामग्री दें, अफसरों की मौजूदगी में बांटें
-सीधे व्यक्ति विशेष को राहत सामग्री देने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
देहरादून। कोरोना संक्रमण के चलते गरीब और जरूरतमंद की मदद को आगे आ रहे लोग सीधे राहत सामग्री(भोजन सामग्री और दैनिक उपयोगी वस्तुएं) वितरित नहीं कर सकेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश दिए कि राहत सामग्री देने वाले एनजीओ और अन्य लोग प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगीके यह राहत सामग्री बांटे। इसके लिए परेशान ही तय करेगा कि राहत सामग्री कहां और किसे देनी है। इस आदेश से राहत सामग्री बांटने के नाम पर अव्यवस्था फैलने वालों पर काफी हद तक नकेल कसी जाएगी। साथ ही कोरोना संक्रमण से भी बचाव होगा।
कोरोना संक्रमण के बाद देशभर में एनजीओ और मददगार गरीब, असहाय, जरूरमंद की मदद को आगे आ रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग और लॉक डाउन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग राहत देने के नाम पर गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। दो किलो आटा, चावल या दूसरी सस्ती वस्तुएं देकर फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। इससे कई बार ऐसे लोग गरीबों की मजाक भी उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि देहरादून के डीएम को इन मामले में सख्त उठाना पड़ा। डीएम ने मंगलवार को आदेश दिए कि जनपद में जो भी एनजीओ राहत सामग्री बांट रहे हैं, वह प्रशासन की सुपुर्दगी या संज्ञान के कतई भी राशन न बांटें। उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में थानेवार राशन बांटी जाए। इस सम्बंध में सभी थानों को भी अवगत कराएं। ताकि राशन थानेवार पुलिस की एमडीएस से बांटी जाए। इससे पात्र व्यक्तियों को राहत सामग्री मिल सकेगी। इसके अलावा भोजन सामग्री से जुड़े पास सिर्फ थाना क्षेत्र में आने जाने तक जारी किए जाएं। इससे व्यवस्था बनी रहेगी।