उत्तराखंड के चार मेडिकल कॉलेजों में कोरोना का इलाज, मदद को 30 करोड़

देहरादून। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इस दौरान मेडिकल सुविधाओं के साथ सभी 13 जनपदों को 30 करोड़ का बजट स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया कि राज्य के चारों मेडिकल कॉलेज कोरोना मरीजों के इलाज को आरक्षित रहेंगे।

राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान महामारी का रूप ले रहे कोरोना वायरस की रोकथाम पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने बचाव के साथ आम लोगों की सुरक्षा, आजीविका और आर्थिकी को लेकर बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने सचिवालय मीडिया सेंटर में कोरोना वाइरस कोविड 19 के बचाव के सम्बंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने ये लिए प्रमुख निर्णय-
1- सरकारी चार मेडिकल कालेज देहरादून,हल्द्वानी,श्रीनगर ,
अल्मोडा को मुख्य रूप से कोरोनो उपचार के लिये आरक्षित किये गए हैं। यहां से अन्य बीमारियों के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा।
2-कोरोना कोविड19 के टेस्ट के लिये दो अन्य सेंटर आईआईपी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम) और एम्स के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया।
3-श्रीनगर ,हल्द्वानी और दून मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष को आगामी 3 माह के लिये इंटरव्यू द्वारा डॉक्टर की भर्ती पदों के सापेक्ष करने के अधिकार दिया गया। साथ ही 3 माह के लिए डीएम चिकित्सालयों में अपने स्तर से भी भर्ती कर सकते है।
4-पूर्व में 555 अस्थाई पदों के सापेक्ष विज्ञापित 314 पदों का इंटरव्यू चल रहा है। शेष पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन निकालने की जरूरत नही होगी।
5-सृजित 958 रिक्त पदों के सापेक्ष 479 सर्जन को 11 माह के रखने की अनुमति।
6-उधमसिंह नगर,हरिद्वार ,नैनीताल और देहरादून 4 जनपदों के डीएम को 3 करोड़ रुपये और अन्य डीएम को 2-2 करोड़ रुपये असंगठित मजदूर, आवश्यक मन्द जनता की तात्कालिक मदद हेतु फंड दिया जाएगा।
7-गेंहू की खरीद मूल्य 1925 प्रति क्विंटल पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है।

8- अपैल के प्रथम वीक तक 3 माह का एडवांस राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।